दुग्ध क्षेत्र प्रवद्र्धनको माग गर्दै कृषि मन्त्रीलाई किसान सञ्जालको १० बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । विभिन्न १० वटा किसान र यससँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले दुग्ध उत्पादक किसान र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको दिगो समाधानका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शनिवार राष्ट्रिय किसान सञ्जाल अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा मन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै किसान सङ्गठनहरूले किसानको दूधको बक्यौता झन्डै ४ अर्ब रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।
दूध खरिद गरेको १ हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न, नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सँधैका लागि अन्त गर्न, भारतबाट दूध आयात हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा ८६ प्रतिशत परिवार संलग्न रहेको, देशको अर्थतन्त्रमा दूध क्षेत्रको योगदान करिब ६ प्रतिशत र पशुजन्य गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ६६ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न रहेको, यी मध्ये १८ लाख घर परिवारले दूधको घरायसी उपभोग तथा बिक्री दुवै गर्ने र करिब ५ लाख घर परिवार नियमित रूपमा दुग्ध उत्पादन र बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘लम्पी स्किन रोगको महामारीको ठुलो मारमा परेका पशुपालक किसान पुनः बिक्री गरेको दुग्धको बक्यौता रकमको भुक्तानी नपाउँदा ठुलो अन्यायमा परेका छन् । दूध उत्पादक किसानको करिब ४ अर्ब बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले भुक्तानी गरेका छैनन् । यो भनेको किसानमाथि सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको गरिएको ज्यादती नै हो ।’
यसरी उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नहुँदा बैङ्कको व्याज तिर्न नसक्ने, पशु आहार खरिद गर्ने रकमको अभावमा उत्पादनशील पशु स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने, दैनिक घरायसी खर्च गर्न नगदको अभावमा घर चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई उनीहरू यस व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेकोप्रति मन्त्री साहलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासमेतका दश संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीले कृषि मन्त्री ज्यावालालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । कृषि क्षेत्रमा समस्या देखिएमा एकिकृत रुपमा पहलकदमी अगाडी बढाउन विभिन्न दश संगठन सदस्य रहेको सञ्जाल सक्रिय रहेकोछ ।
सञ्जालका सदस्य संस्थाहरुमा नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ समेतका राजनैतिक दल निकट संगठन सदस्य रहेका छन् ।
संगठनमा गैर राजनैतिक रुपमा संगठित राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र फियान नेपालसमेत सदस्य छन् ।
यस्ता छन् तत्काल सम्बोधनका लागि किसान सङ्गठनहरूले उठाएका सवालहरूः
१। नेपाली किसानको दुग्धको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने । दुग्ध खरिद गरेको १ हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
२। नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सधैँको लागि अन्त गर्नुपर्ने ।
३। उत्पादनको आधारमा दूधमा दिइँदै आएको अनुदान पुनः सञ्चालन गरी सङ्घीय सरकारबाटै यसै वर्षदेखि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४। सहुलियत कृषि ऋण र पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानको परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५। सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बिमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बिमित किसानको बीमा रकम भुक्तानी गर्ने र अनुदान बीमा सुचारु गर्नुपर्ने ।
६। नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७। भारतबाट दूध आयात भइरहेको भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, छानबिन गरी आयात बन्द गर्नुपर्ने ।
८। पाउडर दूध उत्पादन गर्ने मिलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी उत्पादित कच्चा दुग्ध सबै खपत गर्नुपर्ने ।
९। नेपालमा सबै किसिमका दुग्ध पदार्थहरूको आन्तरिक खपत आन्तरिक उत्पादनबाटै गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०। लम्पी स्किन रोगबाट पशुमा क्षति पूगेका किसानलाई तोकिए बमोजिमको राहत सहज र सरल विधिबाट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने । उनीहरूलाई पेशामा पूनः स्थापित गर्न प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने ।
